परभणी : महाराष्ट्र बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृति समितीच्या वतीने दि. ०३/०८/२०२५ रोजी स. ११ वा. काळेवाडी, जोतिबा मंगल कार्यालय, पिंपरी पुणे येथे आयोजित केलेल्या बांधकाम कामगारांच्या या भव्य मेळाव्यामध्ये राज्यातील सर्व कामगार संघटनांनी हजारोंच्या सहभागी व्हावे असे आवाहन एका पत्रकाद्वारे राज्य मेळाव्याचे आयोजक व राज्य निमंत्रक दिपक म्हान्ने व कॉ. शंकर पुजारी यांनी केली आहे त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य स्वतंत्र कृती समिती परभणीच्या वतीने
नवा मोढा हमाल भवनात इमारत व इतर बांधकाम कामगारांच्या न्याय हक्काच्या विविध मागण्या संबंधी पुणे येथे होणाऱ्या बांधकाम कामगार भव्य राज्यव्यापि मेळाव्याच्या अनुषंगाने निवारा बांधकाम कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची महत्वपूर्ण बैठक दिलं ३१ जुलै रोजी बोलावण्यात आली होती याप्रसंगी साहित्यरत्न लोकशाहीर डॉ. अण्णाभाऊ भाऊ साठे यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून १०५ व्या जयंतीनिमित्त अभिवादन
करून पुढील कार्यक्रमास सुरुवात करण्यात आली यावेळी पुणे येथे बांधकाम कामगार मेळाव्या संदर्भात चर्चा करण्यात आली यावेळी निवारा बांधकाम कामगार संघटनेचे परभणी जिल्हाध्यक्ष उस्मान शेख यांनी जिल्ह्यातील कामगार संघटना तसेच पदाधिकारी यांना आव्हान केले की पुणे येथील होणाऱ्या बांधकाम कामगार यांच्या राज्यव्यापी भव्य मेळाव्यास मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन उस्मान शेख केले यावेळी
उस्मान शेख, सचिन देशपांडे, पवन कटकुरी शेख शमशोद्दीन, शेख चांद, हमाल माथाडी कामगार संघटना अध्यक्ष जफरुल्ला खान पठाण कारेगावकर तसेच परभणी कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालक फैजुलहाखान पठाण व शिवसेना उबाठा तालुकाप्रमुख नंदूअवचार शेख रियाज आदिंची उपस्थिती होती.
प्रमुख मागण्या : बेकायदेशीर दक्षता पथक त्वरित रद्द करा, सध्या सामाजिक सेवा आणि आरोग्य विषयक योजनांचे ऑनलाईन अर्ज भरण्याचे बंद असून ते त्वरीत सुरु करावे आणि सर्व अर्जाच्या संदर्भात व्हेरिफिकेशनसाठी १ महिन्याच्या आतील तारीख मिळावी, घरे बांधणाऱ्या बांधकाम कामगारांना त्यांची घर बांधण्यासाठी ५ लाख रुपये अनुदान द्या, ६० वर्षे पूर्ण करणाऱ्या बांधकाम कामगारांना दरमहा ५०००/- रुपये पेन्शन द्यावी, मुंबई उच्च न्यायालय आदेशानुसार दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपये सानुग्रह अनुदान द्या, शासनाच्या आदेशाप्रमाणे एक महिन्यात सर्व प्रलंबित अर्ज मंजूर करा, महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळावर कामगार संघटनांचे ३ प्रतिनिधींची नेमणूक करावी अश्या मागण्यांचा समावेश आहे.
